Puliyabaazi

न्याय व्यवस्था लोकनीति का एक ऐसा पहलु है जिसके लिए हम सभी पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर निर्भर हैं। भला इसमें मार्केट कैसे हो सकता है? वैसे मोटे तौर पर ये बात सही है लेकिन कुछ प्रकार के झगड़े सरकारी न्याय तंत्र के बाहर भी सुलझाए जाते हैं। इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन याने कि मध्यस्थता। इसी विषय को विस्तार से समझेंगे ट्रस्टब्रिज से जुड़े लीगल एक्सपर्ट प्रशांत नारंग के साथ।We discuss:* What is Arbitration?* Types of disputes that qualify for Arbitration* Framework for Arbitration in India* Adhoc vs Institutional Arbitration* Under the shadow of High Courts* A Market for Law and Order* Approach of Govt Organisations* Reforms to improve the processAlso, please note that Puliyabaazi is now available on Youtube with video.Related Links:Live Mint | The resolution of disputes over public procurement: Let’s strengthen reforms by Prashant NarangMoneycontrol | The Arbitration Retreat: A short-sighted policy move? by Prashant NarangMoneycontrol | Solutions to invigorate India’s lacklustre arbitration system by Prashant NarangRel